Friday: Dec 14, 2019, 5:49 PM
10 ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ:ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾ
10 ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ:ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾ
15 ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਦਸੰਬਰ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::
ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ 10 ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਜਸਮੀਤ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼, ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ੁਲਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੂਹੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਸਵਾਗਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਅਤੇ ਭੂੰਦੜੀ ਵਿਖੇ ਜੇਤੂ ਸਵਾਗਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੱਛਮੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ) ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਨਾਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੇਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਮਾਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਏਟਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀਟੂ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸੀਟੀਯੂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਰੇੜੀਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ, ਡੀਟੀਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੇਤੂ ਸਵਾਗਤ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਬਲਜੀਤ, ਹਰਦੀਪ ਗਾਲਿਬ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਅਵਤਾਰ ਵਿਰਕ, ਹਰਦੇਵ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਬਿੰਨੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਐਮ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment