ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਂਗੇ

Jul 9, 2019, 2:57 PM

ਡਾ. ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ  

ਲੁਧਿਆਣਾ: 9 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 60:40 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ 90:10 ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 90:10 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 3 ਜੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦ