ਲ਼ੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 02 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਰਵਿੰਦਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।  ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ "ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ" ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੱਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁਛੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ  ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਣਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅੱਤ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਨੇ। 

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜੀ (ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀ੍ਹ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ  ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ  ਸਵੈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ ‘ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜੀ (ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀ੍ਹ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ) ਐਕਟ, 2014 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40000 ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਂਡਿਗ ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।  ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਧਾਰਾ 18(3) ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਿਤਾ ਕੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰੇਹੜ੍ਹੀ 28 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।  ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।  ਉਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਹੋਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰੇਹੜੀ੍ਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਰਘਵੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।