Sunday, July 22, 2018

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੁਆ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ- ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ

ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਜੁਲਾਈ 2018: (ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੌਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 400-500 ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਬਡ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 50 ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਉਕਤ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨਿਟ (ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੈਂਬਰ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਹੇਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਉਤਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਗੇਡ਼ੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚਕੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
‘ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਧਰਮਪਾਲ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੇ  ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕਦਮ  ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੇਹਡ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ।

No comments: