ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ

CPI ਪੰ.ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ.ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤ 

Courtesy image

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ UPA ਕਦੇ NDA ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਾਤਲੀ ਤਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਈਤੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾੜੇ ਵੀ ਤਿਖੀ ਤਰਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਬਕੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਧੜਵੈਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਬਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਿੰਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਖੋ ਵਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਬਧਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸ਼ਟਰਚਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਖਣਿਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ' ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕਤਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਾਂਵਾਪਨ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਹੁਣ  Social Media ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  Social Media ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਤਿਖੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੇਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜੀਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਨਾਓ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਿੱਖੇ ਸਮਾਜਕ ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵੰਡਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਖੋ ਵਖ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਰਵ-ਗਿਆਤ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸਿਧੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨਣ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤੁੰਲਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Federal, Plural  ਅਤੇ Democratic ਕੰਮ ਢੰਗ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਟ-ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗੁਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਚੋਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁਟਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ Democracy ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ Democracy ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਲੋਚਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ Anti-incembancy   ਕਾਰਣ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ  inclusive development  ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਲੁਧਿਆਣਾ