ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ:ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 5 ਫਰਵਰੀ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਸਰਵਿਸ):: 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਬਣਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉੱਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।