ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਖ਼ਮੀ
66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਮੀਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਵੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ
ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ/ 11.4.2017
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, 2000 ਤੋਂ 82000 ਤੱਕ, ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਕਾਸ਼ੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਰੁਪਏ 5080 ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਏ 50000 ਤੱਕ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਪਏ 5290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਏ 30,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੁਪਏ 86,400 ਤੋਂ ਰੁਪਏ 1.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ, ਇਕ ਬਾਡੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਰੁਪਏ 42,219.50 ਦੀ ਲਾਗਤ 2015-16 ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 26,855 ਕਰੋੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੂਰਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਅਧੀਨ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ 546 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਨਿਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਭਾਰਨ ਲਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਡਿਜਾਈਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 7 ਕਰੋੜ ਮਹਤਵਅਕਾਂਖਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਪਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬਜਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 'ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਕਾਰ ਖਰਚੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚਰਮ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਰਬਜਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡ-ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਅਜੇਂਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਅਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੰਹਿਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਜੇਂਡਾ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਕੇਡਮਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਣਘੜ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਅਧੀਨ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸੂਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕਲੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੀ। ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਵਰਧਾ 'ਚ ਭੀਸ਼ਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਹਬਾਦਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਧਵਪੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸਾਹ 'ਚ, 66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ 'ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ' ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ।
ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੂਪਰਡੈਂਟ, ਈਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਸਫ਼ੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ''ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ''। ਪਰ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਉਕਸਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਪੁੰਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਡਿਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ''ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ''। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ।
ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਈਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ''। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਟੂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਕੇ। ਪੀਟੀਆਈ, ਯੂਐਨਆਈ, ਬਿਜਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ, ਜੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਖਾਈਆਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਡੀਨ ਆਫਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਬਾਡੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ 'ਚ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਆਕੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੁੱਟਬੰਦੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਛੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁੱਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੋੜਫੋੜ, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਮੀਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਵੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ
ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ/ 11.4.2017
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, 2000 ਤੋਂ 82000 ਤੱਕ, ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਕਾਸ਼ੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਰੁਪਏ 5080 ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਏ 50000 ਤੱਕ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰੁਪਏ 5290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਏ 30,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੁਪਏ 86,400 ਤੋਂ ਰੁਪਏ 1.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਵਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ, ਇਕ ਬਾਡੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਰੁਪਏ 42,219.50 ਦੀ ਲਾਗਤ 2015-16 ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 26,855 ਕਰੋੜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੂਰਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਅਧੀਨ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਘਾਟਾ 546 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਨਿਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਭਾਰਨ ਲਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਡਿਜਾਈਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 7 ਕਰੋੜ ਮਹਤਵਅਕਾਂਖਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਪਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹੱਦਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬਜਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 'ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਕਾਰ ਖਰਚੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚਰਮ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਰਬਜਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਇਸਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡ-ਬੁਰਜੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਅਜੇਂਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਅਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੰਹਿਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਜੇਂਡਾ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਕੇਡਮਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਣਘੜ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਅਧੀਨ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸੂਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕਲੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੀ। ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਵਰਧਾ 'ਚ ਭੀਸ਼ਣ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਹਬਾਦਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਧਵਪੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸਾਹ 'ਚ, 66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ 'ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ' ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ।
ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੂਪਰਡੈਂਟ, ਈਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਸਫ਼ੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ''ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ''। ਪਰ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਉਕਸਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਪੁੰਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਡਿਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ''ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ''। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ।
ਉਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਈਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ''। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਟੂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਕੇ। ਪੀਟੀਆਈ, ਯੂਐਨਆਈ, ਬਿਜਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ, ਜੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਖਾਈਆਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਡੀਨ ਆਫਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਬਾਡੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ 'ਚ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਆਕੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੁੱਟਬੰਦੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਨਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਛੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੁੱਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment