ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Fri, Aug 26, 2016 at 5:28 PM

ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਅਗਸਤ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):  

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਬਾਬਤ  ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਕੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ ਐਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ‘ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ‘ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ, ਜਨ ਸੁਆਸਥਿਆ ਅਭਿਯਾਨ, ਮੈਡੀਕੋਜ ਫਰੈਂਡਜ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਸਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿੳੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੇਤਹਾਸਤ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ  ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਕੇਤਨ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਸਕੇਗਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  ਇੱਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੌਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਆਦੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ।  ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਜਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਸ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾ ਕਿ 2 ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਤਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਹੋਏਗੀ; ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। 

ਕਮੀਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੀਸਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੀਸਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੀਸਨ ਦੀ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।     

ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਯਾ ਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿੱਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿੱਆ ਦੇ ਬਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।  

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀਸਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਕਾਦਮੀਸਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਭ ਸਾਮਿਲ ਹੋਣ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਸਨ--ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ, ਡਾ: ਅਰੁਣ ਗਦਰੇ,  ਡਾ: ਅਭੈ ਸੁਕਲਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਉਸਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ।