SYL ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ?

Updated on 17 March 2016 at 06: 00 AM
ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਢ ਬੰਨਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ-ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 

ਘਨੌਰ//ਰੂਪਨਗਰ: 16 ਮਾਰਚ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਫਿਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ  ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ  ਅਤੇ  ਓਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ "ਮੋਰਚਾ ਨੰਬਰ-ਦੋ)" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਰਭਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਵਿੱਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚਿਤ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੋ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਊਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮੋਰਚਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪ ਕਸੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱੈਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਜੱਟਾਂ, ਫੂਲਪੁਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਲਸੰਡਾ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਡੱਕੀ, ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ, ਮਲਕਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਲਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਪਰਾਂ ਭਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀ ਐੱਫ ਓ ਨਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫੂਲਪੁਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਪੁਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।