*ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ 2014: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਖਦੇਵ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਰੌਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।