ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਵਜਨਕ ਯੋਜਨਾ

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਆਧਾਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

Courtesy Photo

ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ? ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਂਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁਪਤ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਵਿਸਫੋਟ ਡੋਟ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। -ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ 

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੈਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।........ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ।ਉਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।" ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਯੂਕੀਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸ "ਯੁਨੀਕ ਅਥਾਰਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਸੀ ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ "ਯੁਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੈਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ।........ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60-62 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਭਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲਕੈਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਬਨਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਨੀਲਕੈਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਜਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨੀਲਕੈਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2009 ਵਿਚ ਯੂਨੀਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਂਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 'ਅਧਾਰ' ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਆਧਾਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਵਰਤਦੀ।

 ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਹਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੁਪਤ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ! ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ 2369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ?  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਵਜਨਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
 ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

-ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਵਿਸਫੋਟ ਡਾਟ ਕਾਮ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ 

ਬੋਧਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਠ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ-ਦੋ ਅਣ ਚੱਲੇ ਬੰਬ ਵੀ ਮਿਲੇ                     ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ          ਮਾਮਲਾ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ               ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ-ਖਾਧੇ ਕਸਾਈ ਹਨ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ                                 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ

ਮੰਦਿਰਾ ਨੇ ਟੈਟੂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ                    

 ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ:ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ          

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸਰਵਜਨਕ ਯੋਜਨਾ