ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ.ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੁਫਾਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ.ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ.ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ. ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ. ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਜ ਇਕਦਮ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਰਾਤ ਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ‘ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ 120 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ.ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ. 
ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ.‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸ. ਐਫ .ਜੇ.) ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫੀਰ ਹੀਨਰ ਬੈਲੇਫੇਲਿਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ.
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ.
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ । ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ...ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ.....???
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕ ਵਖੱਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ-ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਫਾਡ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਡ਼ਾਈ ਲਡ਼ਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਡ਼ਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇਉ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ । ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ।ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਦੇਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ-ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ।
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਫਾਡ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਡ਼ਾਈ ਲਡ਼ਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਡ਼ਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇਉ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ । ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ।ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਦੇਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ-ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ।
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.
No comments:
Post a Comment