ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਡ਼ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਮੀਡਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗਬਾਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦਸਦਾ ਹੈ 
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਡ਼ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਦੰਗਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪਡ਼ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਲ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਂਡ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਡ਼ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋਡ਼ਫੋਡ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 34 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ‘ਚ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1 ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 1-1 ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਡ਼ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਦੰਗਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੋਪਡ਼ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦਲ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਂਡ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਡ਼ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋਡ਼ਫੋਡ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 34 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ‘ਚ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1 ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ 5 ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 1-1 ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
No comments:
Post a Comment