ਯੂ.ਟੀ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ-ਜਥੇ:ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 03 ਅਗਸਤ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉਲਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿੱਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 03 ਅਗਸਤ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉਲਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿੱਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
No comments:
Post a Comment