459 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 28 ਅਗਸਤ 2013: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ  ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ “ਪ੍ਰੈਂਸ“ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਂਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 459 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 4-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ 2।5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈਂ ਕਿ ਸਾਲ 1997-98 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 2122-ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.-63/38118 ਮਿਤੀ 27।11।64 ਅਨਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।ਉਪਰੰਤ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6444 ਆਫ 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀੰ ਸਰਕੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਈ.ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰਮੋਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਉ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਉਚੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਮੁਖਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਂ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.,ਪੀ.ਈ.ਐੇਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈਂ ।ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ.19400  ਆਫ 2012 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈਂ ,ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ.ਈ.ਉ.,ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਡਾਈਟ ਆਦਿ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁਖਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਲੈਂਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਪੀ.ਐੇਸ.ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਖਅਧਿਆਪਕ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 459 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਹੈਂਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਂਚ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 9715 ਆਫ 2005ਮਿਤੀ 18.10.2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂ ਕੇ ਮੁਖਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.07.2013 ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ  09.08.2013 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਖਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ,ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।