ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ-ਬੈਂਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਸਤੰਬਰ 2016: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੋਕ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 15.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ 'ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਆਏ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15344 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਟੀਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਇੰਚਰਾਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿਆਣ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਨਾਰੰਗ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਸੋਨੀਆ ਸੀਕਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਰਾਜੂ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਮਾਂਗਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
