ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ

 10th August 2021 at 10:00 PM

ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਅਗਸਤ 2021: (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸੇਟਸ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ, ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 45.28 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 50 ਫੀਸਦ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੀਜ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ।

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ, ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ/ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਆਈਈਈਸੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ  ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 24.08.2021 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ :ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ

ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਹਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 31 ਮਾਰਚ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਫਿਲਹਾਲ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਡਰਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਰਹਿਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 372 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਲ 16 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 27 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਡਰਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ 4.30 ਵਜੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਕੇ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਮੈਡਮ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਤੌਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮੁੜਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਅ ਲਈ 12 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਉਧਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੀੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ?