ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

PIB on Friday 18th September 2026 at 16>52 Regarding EPFO Ludhiana Media Meet Punjab Screen

ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ

ਲੁਧਿਆਣਾ>18 ਸਤੰਬਰ 2026> PIB//Punjab Screen Desk>>

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੇਤਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਤਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.), ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ.)—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 7.68 ਲੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 7.98 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਲੋਕ ਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੀ ਵੇਤਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਮਿਲੇ।