From Sukhdarshan Natt on 2nd May 2025 at 18:25 Via WhatsApp
ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੋਰ ਗਿਣ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਇਕ ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਉਤੇ" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78-79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment