ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਟੀਆ ਮਾਲ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰ ਅਜੇ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਦੀ ਬੇਖੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ “ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ” ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਫ ਬਲਾਕ) ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਕ ਸਮੇਤ , ਸੁਨੇਤ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਂਈ ਗਈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ , ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਲੱਸਤਰ ਹਟਾਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟੀਆ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਰੀਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
No comments:
Post a Comment