Tuesday, September 21, 2021

‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ

Tuesday: 21st September 2021 at 05:20 pm

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  

 ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ 

ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 

ਚੰਡੀਗੜ: 21 ਸਤੰਬਰ 2021: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ):: 

ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ, ਪਿ੍ੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.01.2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20420 ਆਫ 2017 (ਪੀਆਈਐਲ) -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

“..... ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ  ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ “ਦਲਿਤ“ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ “ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ   ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਲਿਤ ਦਸਤਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ  ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ, ਹੇੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਜ਼ਰਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂਆ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ। 

No comments: