ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਹੋਏ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ -ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ?

22nd July 2021 at 7:04 PM

ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ 

ਲੋਗ ਟੂਟ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਏਕ ਘਰ ਬਨਾਨੇ ਮੈਂ,                                                                                                                                               ਤੁਮ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾਨੇ ਮੇਂ!

ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਓਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਪਟ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਚੰਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। --ਸੰਪਾਦਕ 

ਮੋਹਾਲੀ: 25 ਜੁਲਾਈ 2021: (ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ//ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ)::

ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ,ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਤ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ  ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਜਿਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ।                         

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ 

ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ,ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ/ਫਲੈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਸਲੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਕੀ ਸਭਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਖਿਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ?

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ 

ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਲੋਕ? ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਮਾਨ ਲਗਾਕੇ, ਬਿਲਡਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ 

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਜੋਗੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਪਲ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟਿਟਕਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਿੱਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ।       

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 

       --ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ

      ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ--9815030221