ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ-ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ//ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ:: 10 ਜੁਲਾਈ 2019: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਿੱਖਸ ਫੇਰ ਜਸਟਿਸ" (ਐਸ ਐਫ ਜੇ) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਨਾਮਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਖਿਚਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਵੇਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਇੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀ। ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨੁਮਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 1990 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਆਦਿ 20 ਦੇੇੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਰੈਂਡ-2020 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਓਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ।
"ਕਲੀਂਡਸ਼ੇਵ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ" ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖੁੱਲੀ ਦਾਹੜੀ, ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੀਂਡਸ਼ੇਵ ਸਰੂਪ ਅਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
"ਸਿਖਸ ਫੇਰ ਜਸਟਿਸ" ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੀਆ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ "ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020" ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment