ਮੁਕੰਮਲ "ਭਾਰਤ ਬੰਦ" ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ

ਇੰਟਰਨੈਟ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਚੰਡੀਗੜ//ਲੁਧਿਆਣਾ: 1 ਅਪਰੈਲ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):: 
ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ "ਪ੍ਰਚਾਰ" ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ (ਜਬਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਦੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ 

ਉਧਰ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਰੇਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।