ਸੀਪੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ

50 % FDI ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 100 %  FDI ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 11 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 100% ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਪਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ 2-5% ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 6.5% ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਓ. ਐੱਫ. ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਦਰ ਅਤੇ  ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਣ।