ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

Wed, Dec 20, 2017 at 4:08 PM
ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 20 ਦਸੰਬਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੰਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲਣ ਦੀ  ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਿਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੀ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਏ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ: 9417000360