ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ–ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੁਲੰਦ

Mon, Oct 23, 2017 at 1:39 PM
"ਘਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਾਹੀ" ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ  ਬਿਊਰੋ)::

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਘਾਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਾਹੀ" ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਲ ( ਰਿਟਾ.) ਜੇ ਐਸ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਦੇ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਕੇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਚੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋੰ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਕੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲਕੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ "ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ" ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ?

       ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ।