22ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 22ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਪੀਆਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਬੁਆਣੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਕੇੱਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 22ਵੇੱ ਕੌਮੀ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ, ਕਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਤਿੰਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮੂਹਰੀ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜੀਲ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ 22ਵੀੱ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੌੱ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਜਨਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਜੇਲ ਭਰੋ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮ÷ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇੱ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋੱ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਧੱਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇ ਕਰਨ (ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ) ਵਰਗੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮ÷ਦੂਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਾਲ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ÷ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਖੇਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋੱ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟ ਲੈੱਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਿਲੇ ਤੋੱ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬੇਅਥਾਹ ੀਸਾਂ ਲੈੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀੱਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੋਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ
"ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ" 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੀਏ ਕਿਓਂਕਿ
ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੀਪੀਆਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
No comments:
Post a Comment