ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 24 ਮਾਰਚ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 66A ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਸਬੁਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 66A 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
No comments:
Post a Comment