ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ
ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 1200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇ | ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ ਵਿੰਗ ਪੀਪੀਪੀ
ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜੂਏ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਜੀਟਸ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ’ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ |
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠੇ
ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ
‘ਲਿਕਰ-ਡਰੱਗਜ਼-ਚੋਰਬਜ਼ਾਰੀ-ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸੱਭ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
| ਪੀਪੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ |
No comments:
Post a Comment