ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ--ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ  Posted On May - 17 - 2013

ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ 

पंजाब केसरी में छपी खबर

ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਦੋਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਗੂਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।