Posted On May - 26 - 2013
ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੈ ਮੁਦਲਿਆਰ ਸਮੇਤ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਵਾਸੀ ਲਖਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 62 ਸਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਲਵਾ ਜੁੰਡਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ‘ਸਲਵਾ ਜੁੰਡਮ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੀ।
1967 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਨਕਸਲਵਾੜੀ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ‘ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ।(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ‘ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ।(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
No comments:
Post a Comment