ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੇ ਇਕ-ਮਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸ੍ਰ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ।
No comments:
Post a Comment