Tuesday, January 09, 2018

ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

Tue, Jan 9, 2018 at 2:13 PM
18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 09 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ):: ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਵਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਸਕੇ। ਗਲਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ 40 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 40 ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਫਦ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਤੀ 22.12.2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਦਫਾ 144 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨਿਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸੀਟੂ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬਜਾਜ ਸੰਨਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ),    ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਫਾਈ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਪਲਜ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੇਲਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੋਜਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਟਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਣ  ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ: 9417067344
ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

No comments: