ਸੀਪੀਆਈ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ--ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਜੁਲਾਈ  2016:  (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ): 

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਪੀਆਈ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ ਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿਓਂਕਿ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਵੈਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਐਫ਼ ਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਛਕ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।