ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਅਗਸਤ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

Courtesy File Photo 

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ, 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ, 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਾਲੀ ਰੂਚੀ ਘਟੇਗੀ। 

ਇਸ ਛੂਟ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ  ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਠੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਚਲਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਖ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲਾਂ), ਜੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ।