ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਕੀਤੀ  ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ  ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ. ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ  ਦੇ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਇੱਕ ਦਮ ਚਡ਼੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ. ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ. ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?