ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ -- ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ !

*ਛਪਵਾਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ,ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ,ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ

*ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ*ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ 

 *ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:*ਸਚ ਕੀ ?

ਅਜੀਬ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਨਵਾਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ "ਉਦਘਾਟਨੀ ਰਸਮ" ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ. ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਥੋਂ ਹੋ ਗਈ.  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ. ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਫਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ੧੯ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਾਇਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ  ਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਕ੍ਤ੍ਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੋਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.  ਏਸੇ ਦੌਰਾਮ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ  ਹੈ.

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਡ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ  ਮੁੱਦਾ  ਉਠਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ‘ਰੈਲੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਡ਼ਿਆ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।  ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹਡ਼ੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਡ਼ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਖਡ਼੍ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ੨੨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਾਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.