ਪ੍ਰੋ.ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ--ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ

ਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,                                              ਮੈਮੋਰੰਡਮ   

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਿਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਡ਼੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲਮ ਜ਼ਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ’ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਲਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਸੀ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਮੀਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। 
ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਵੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋਡ਼ ਕੇ ਰੁਡ਼ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਹੋ ਨਿੱਬਡ਼ੀ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ……।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਖਾਤਰ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦਾ ਡੇਢ(1.5) ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਡੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭਰਾਵਾਂ, ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, 1965, 71 ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ……… ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਪੱਤੀ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾਹਰੇ,
“ਕੱਛ ਕਡ਼ਾ ਕੰਘਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਸਾਰੇ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ”
“ਸਰਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰ” 
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਡ਼ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਂ ਪੀਡ਼ ਨਾਲ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਦਲੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ?
ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ? ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜਰਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪੱਲਡ਼ੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖਡ਼੍ਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਡ਼ੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪ੍ਰੋ. ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ  17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਖ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ 133 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮਾਤਰ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਨਪਡ਼੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸਡ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਉਡ਼ੀਸਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾਰਾ ਸਿਹੁੰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? 
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ 17 ਵਰ੍ਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ 7ਯ9 ਦੀ ਕਾਲਕੋਠਡ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਥੋਡ਼ੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ।  
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਮੂੰਹ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

ਫਰੀਦਕੋਟ                                                          ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸੇਖੋਂ