ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕੱਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ.....

ਜਦੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਰਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੇਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਉਠ ਸਕੇ. ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ  ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਓਹ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਛਡਿਆ. 

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ  ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.  ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ‘ਦੋ ਭਾਰਤ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ.ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਥੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ  ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦਲਬੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ. ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਹਨ. 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਖਬਾਰ ਜਗਬਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਖਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ  ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀਓ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ  ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼. ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ  ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕੱਤ ਵੰਡੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ.....ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.  ਆਖਿਰ ਓਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ. --ਕਲਿਆਣ ਕੌਰ