ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਜੁਲਾਈ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੰਨੜ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਝੰਡਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨੜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਕੰਨੜ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਣ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਝੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਐੱਮ ਕਰਜੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
