Showing posts with label SFJ. Show all posts
Showing posts with label SFJ. Show all posts

Monday, August 06, 2018

ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੀ ਹੈ - ਸੀਪੀਆਈ

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 6 ਅਗਸਤ 2018: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਕਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ  ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਟਪਾਊ ਵੰਡਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ।’’
ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ  ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਵੀ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਸਿਅਸੀ ਆਗੂ ਰਫਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ  ਦੇਖੇ ਹਨ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੰਡਮ 2020 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

Friday, January 03, 2014

ਨਵੰਬਰ-84: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ 
ਨਿਊਯਾਰਕ: 03 ਜਨਵਰੀ 2013: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 
Courtesy Photo
ਨਵੰਬਰ-1984 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਧਰ ਤੇ ਉਠਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਦੱਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁਕਦੱਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਬਤਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 85 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਮੁਕਦੱਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕਦੱਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕ਼ਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਓਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸੇ  ਸੁਆਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2014 ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ-84 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ?