ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ

 Monday 19th July 2021 at 8:55 PM

ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ:ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ?   --ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (ਡਾ.)

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਲਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ 

ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। 

ਲੇਖਿਕਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (ਡਾ.)

ਏਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਏਹਨਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਤ੍ਹਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। "ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ" ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਏਸ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ-ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਣੇ ਸਾਂਝੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਏਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ! ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਏਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ-ਗਿੱਲੇ, ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਏਸ ਭੋਲ਼ੀ-ਭਾਲ਼ੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ!" ਪਰ ਏਸ ਹਕੂਮਤੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਚ "ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ" ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀਆ ਨਾਲ ਵਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ! 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੀਲੇ ਪੀਲ਼ੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਧੂੜ ਵੀ ਚਟਾਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਝੱਟ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ! 

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਸਰੀ ਖਾਧਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਰੋਜ਼ਗ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣ  ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟੇਗਾ, ਵੋਟ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬ-ਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ......... ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਵਾਰਥ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। 

ਪਰ ਜੇ ਏਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ  ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਰ ਘਨੇਰੇ ਨਰਕ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀਏ !  --ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (ਡਾ.)