ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਚੂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ

ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੰਨ 2011 ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਮਈ 2014: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ/ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ): 
ਮਾਮਲਾ ਕਬਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਹਟਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।  ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਣ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।   ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਚੂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਜਿਊਣ ਜਾਂ ਮਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਅਤੇ ਕੋਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ "ਰਹਿਬਰ" ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ  ਪਾਣੀ ਸੀ। ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਸਦੇ ਰੱਸਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚਾਰੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਤਬੀਰ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 700 ਮਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ੍ਨਾਨ੍ਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਅ ਵੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਤ  ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਓਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਬਰ ਤਾਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 8 ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।  ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਸੀ। 
ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਚੁੱਪ 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਭਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਬੇਬੱਸ ਜਹੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕ੍ਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂਬਾਕੇ ਸਭ ਬਸ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਦੀ ਲੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਡਬਡਬਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਕਢ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ "ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ"। ਕੁਝ ਮਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਣਗੇ।  ਵੀਡੀਓ :--                                          Video 

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ?

ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਇਸ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਪਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।