ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ 93563-45419
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ 2014: ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1984-85 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਨਤਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ। 1995 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 1996 ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੇਸ ਸਨਅਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 914 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1156 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਟ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੁੜ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ 93563-45419
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ 2014: ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1984-85 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਨਤਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ। 1995 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 1996 ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੇਸ ਸਨਅਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ 914 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1156 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਟ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੁੜ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment