ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ

5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 01 ਮਾਰਚ 2014: (ਮੰਝਪੁਰ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਲੋਂ  ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 1987 ਵਿਚ ਟਾਡਾ [Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act] ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਈ 1995 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।2002 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorism Act) ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਹੀ 1967 ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ {Unlawful Activities (Prevention) Act} ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਵਾਂਗ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜਨਰਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ  ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਚੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਉਪਰ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਪਰ 2009 ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਲੀ ਲੈਟਰ-ਪੈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ-ਕਾਪੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲ਼ੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਠ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੋਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਡਵਕੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵਕੇਟ  ਐੱਸ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਐਡਵਕੇਟ  ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਐਡਵਕੇਟ  ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਚਾਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ, ਐਡਵਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਐਡਵਕੇਟ ਕਪਿਲ ਚੰਡੀਗੜ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ, ਐਡਵਕੇਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਡਵਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਡਵਕੇਟ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵਕੇਟ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਘ, ਐਡਵਕੇਟ  ਅਨੰਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ,ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

0091-98554-01843