ਫਾਂਸੀ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੱਲੀ ਹੈ

Fri, Jan 31, 2014 at 11:25 PM
ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰੋਕ 

ਨਵੀˆ ਦਿੱਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 'ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆˆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਡਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾˆਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਸਪਤਾਲ (ਇਬਹਾਸ) ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾˆਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੂਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 2002 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇˆ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾˆਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਿੱਟਾ ਤਾˆ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਟੰਗ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾˆ ਦੇ 9 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੌ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਪ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕਰ੍ਰੂਰ ਚੇਹਰਾ ਦੁਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ।