26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਓ !

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ--ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੋਰੀਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਫਰਵਰੀ 2014: (ਸਤਪਾਲ ਸੋਨੀ//ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 500/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਗੁਆਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000/- ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 550/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਕਿਸਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੈਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 65‚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਹਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 7‚ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਨਵਾਏ ਹਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 93‚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ  ਠੋਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਮਿਹਨਤਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 500/- ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ । ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਕਸ ਹੈ । ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਕਤਾ ਸਕੀਮ, ਅਨਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ 1500/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਏਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ 4,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਮਹਿਕਮਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 1,000/- ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ । ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 1,000/- ਰੁਪਇਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਬਿਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੇਘਰਿਆ ਲਈ ਘਰ, ਅਨਸੁਰੱਖਿਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।