Thu, Jan 16, 2014 at 6:36 PM
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ
ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 13.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ-ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਏ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 26 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 6 ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 16 ਜਨਵਰੀ 2014: (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ//ਵੀ ਕੇ ਗਰਗ// ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 13.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਸਕਣ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਤ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਏ' ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 26 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ 130 ਖਾਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕੰੰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ
ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 13.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ-ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਏ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 26 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 6 ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 13.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਸਕਣ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਤ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਏ' ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ 26 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ 130 ਖਾਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕੰੰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸ੍ਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment