ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Sun, Oct 22, 2017 at 2:42 PM
ਚਾਰ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

ਲੁਧਿਆਣਾ:  22 ਅਕਤੂਬਰ 2017: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014 ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਾਤੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2010 ‘ਚ,ਫਿਰ 2014‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰੰਨ ਨੂੰ  ਲੰਬੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ‘ਚ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐੱਮ.ਐੱਲ.(ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਸ਼ਨ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ.ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਰੇਦਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ  ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਕੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੜਕਾਂ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਬੰਦ, ਧਰਨੇ, ਘਿਰਾਉ ਨੂੰ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁ.ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ  ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ ਦਾ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ  ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ  ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ‘ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਥੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।